छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों पर कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ाने का आरोप, BAI ने CM विष्णुदेव साय को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में कथित तौर पर मनमानी वृद्धि को लेकर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के रायपुर सेंटर के चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सीमेंट कंपनियों पर समूह बनाकर (कार्टेल) कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने और सीमेंट की दरों पर अंकुश लगाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में संचालित सीमेंट कंपनियों द्वारा कथित तौर पर एकजुट होकर सीमेंट की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि की जा रही है। इससे प्रदेश में चल रहे सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की लागत लगातार बढ़ रही है। एसोसिएशन ने दावा किया है कि इससे पहले भी सीमेंट कंपनियों द्वारा इसी तरह कीमतें बढ़ाई गई थीं। उस समय बिल्डरों और BAI ने विरोध दर्ज कराया था तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आपत्ति और याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद सीमेंट की कीमतों में कमी आई थी।

OPC और PPC सीमेंट की कीमतों में अंतर पर उठाए सवाल
पत्र में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में OPC और PPC सीमेंट की कीमतों के अंतर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एसोसिएशन के अनुसार, छत्तीसगढ़ में OPC सीमेंट की कीमत PPC सीमेंट से महज 80 रुपये प्रति बोरी अधिक है, जबकि मध्यप्रदेश में यह अंतर 25 रुपये और महाराष्ट्र में 40 रुपये प्रति बोरी बताया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों, विशेषकर पुल-पुलिया, सड़क और भवन निर्माण में OPC सीमेंट के उपयोग की शर्त होने के कारण इसकी कीमतों में अंतर का सीधा असर सरकारी परियोजनाओं पर पड़ रहा है।

नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमतों में 50 से 60 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि का आरोप
BAI ने पत्र में नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमतों में हुई वृद्धि को भी गंभीर मुद्दा बताया है। एसोसिएशन के मुताबिक, बड़े निर्माण कार्यों में ठेकेदारों और निर्माण संस्थानों को नॉन-ट्रेड सीमेंट की आपूर्ति की जाती है, जिसकी कीमत सामान्य ट्रेड सीमेंट से 30 से 40 रुपये प्रति बोरी कम रहती थी।

लेकिन पिछले करीब तीन महीनों से कंपनियों ने नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमतों में बदलाव कर दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि पहले मिलने वाली छूट कम कर दी गई है और इसके चलते नॉन-ट्रेड सीमेंट की वास्तविक लागत में 50 से 60 रुपये प्रति बोरी तक की बढ़ोतरी हो गई है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रेड सीमेंट का बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति बोरी दर्शाया जाता था, जबकि डीलरों को इसमें 50 से 60 रुपये प्रति बोरी तक की छूट दी जाती थी। अब नॉन-ट्रेड सीमेंट पर भी पहले जैसी छूट नहीं मिल रही है। इससे सरकारी निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने से विकास परियोजनाओं पर असर
एसोसिएशन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल बड़ी मात्रा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। इसके बावजूद सीमेंट की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि समझ से परे है। प्रदेश में अरबों रुपये के विकास और निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में सीमेंट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से निर्माण कार्यों की लागत बढ़ रही है और ठेकेदारों के लिए निर्धारित बजट में काम पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है।

मुख्यमंत्री से जांच और कार्रवाई की मांग
BAI रायपुर सेंटर के चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। एसोसिएशन ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को सीमेंट कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, ट्रेड और नॉन-ट्रेड सीमेंट की दरों तथा कंपनियों के बीच संभावित सांठगांठ की जांच कराने के निर्देश देने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि यदि सीमेंट की कीमतों में कथित अनियमितता और कार्टेल की स्थिति पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसका असर प्रदेश की विकास परियोजनाओं, सरकारी खजाने, निर्माण उद्योग और इससे जुड़े हजारों लोगों पर पड़ेगा।