झीरम घाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। बुधवार को इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाकर्ता और शासन की ओर से बहस की गई। शासन ने कहा कि झीरम घाटी हत्याकांड वृहद राजनीतिक षडयंत्र था, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नहीं की। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा- राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट का प्रावधान मात्र एक अपवाद है। जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच में पिछले दो दिन से चल रही थी मामले की सुनवाई। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में कब फैसला सुनाती है। उल्लेखनीय है झीरम कांड में जान गंवाने वाले राजनांदगांव के उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने सुकमा में एक एफआईआर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के खिलाफ लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि यह हत्याकांड राजनीतिक शडयंत्र का हिस्सा थी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उस एंगल से जांच ही नहीं की है। इसी के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।