रायल्टी की विसंगतियों सहित अन्य मुद्दों के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन, प्रदेश अध्यक्ष बीएआई रुपेश सिंघल ने जताया आभार

रायपुर | दो साल के लंबे संघर्ष के बाद बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की मांग हुई पूरी है। राज्य सरकार ने रायल्टी की विसंगतियां व जीएसटी अलग से ठेकेदारों को देय हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बीएआई के प्रदेश अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंघल और रायपुर सेंटर के चेयरमेन सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि 3 नवंबर को मंत्रालय में समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समस्त निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, संचालक, आयुक्त व प्रबंध संचालक उपस्थित रहेंगे। उक्त दोनों मांगें बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ द्वारा पिछले 2 वर्षों से की जा रही थी। 23 अगस्त 2025 को बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने उनकी दोनों मांगों के समाधान का आश्वासन व कमेटी गठित की घोषणा भी की थी।