लोक निर्माण विभाग के अफसरों की मनमानी से ठेकेदारों में गुस्सा, एडीबी के सभी काम बंद किए

रायपुर। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत एयन डेव्लपमेंट बैंक की परियोजना के तहत 24 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन अफसरों की आपसी खींचतान की वजह से कार्यों के अनुबंध से बाहर जाकर अधिकारियों द्वारा कार्यों में संलग्न ठेकेदारों को अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा है। ADB कार्य को चलते हुए लगभग 3 वर्ष हो गये है, परन्तु आज तक सड़क से वृक्ष कटाई व भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके कारण कार्य में विलंब हो रहा है, परन्तु इसके विपरीत ठेकेदारों को अनुबंध अनुसार समयवृद्धि न देकर भुगतान रोका जा रहा है बिलो से अनावश्यक कटौती की जाती है। भारत सरकार द्वारा GST 12% से 18% कर दिया गया है। अनुबंध में प्रावधान है कि कोई भी टैक्स बढ़ता है तो उसका भुगतान किया जायेगा। परन्तु 50% बढ़े हुए टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोविड राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए परफार्मेन्स गारंटी में छूट देते हुए सभी विभागों को आदेश दिया कि 10% या 5% परफार्मेन्स गारंटी को 3% किया जाए। जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदेश क्र. 846 दिनांक 24.12.2021 को आदेश जारी किया गया कि परफार्मेन्स गारंटी 10% को 3% किया जाए। इस आदेश को भी विभाग ने नहीं माना, मजबूरन ठेकेदारों को उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। कुछ ठेकेदारों द्वारा उच्च न्यायालय से आदेश लाकर अपनी परफार्मेन्स गारंटी ले ली गई। बाकी ठेकेदार अनावश्यक हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे है। आश्चर्यजनक तो यह भी है कि अनुबंध में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्युरिटी लेने का कही कोई प्रावधान है ही नहीं। परन्तु अनुबंध के विपरित दबाव व झूठे आश्वासन पर APS ली गई है। अधिकारी लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठेकेदारों को बढ़े हुए GST व Escalation का भुगतान अनिवार्य है परन्तु इनके द्वारा इसे नहीं किया जा रहा है। लगातार पत्र देने व चर्चा करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई निर्णय / समाधान नही किया जा रहा है। अन्ततः Builders Association of India द्वारा ADB व लोक निर्माण विभाग छ.ग. को पत्र लिखते हुए अध्यक्ष विरेश शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पूर्ण ADB के कार्य समाधान बंद कर दिये गये है।