26% न्यायालयों में ले टॉयलेट नहीं

नई दिल्ली/ रायपुर । प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने देशभर की अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा,’देशभर में केवल 5 प्रतिशत अदालत परिसरों मैं बुनियादी चिकित्सा सहायता उपलब्ध है, जबकि 26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और 16 प्रतिशत अदालतों में पुरुषों के लिए भी शौचालय नहीं है। सीजेआई ने कहा कि देश के करीब 50 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय और 46 प्रतिशत मैं शुद्ध पानी की भी सुविधा नहीं है।