जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं होने पर बृजमोहन की भूपेश सरकार पर तल्ख टिप्पणी

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा आत्मसात किए गए जन घोषणा पत्र 2018 के क्रियान्वयन संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा।

बृजमोहन ने मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि
संविदा अनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा मृत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के वादे जन घोषणा पत्र में किए गए थे जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग का परीक्षण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12 जनवरी 2019/ 1- दिनांक 11 दिसंबर 2019 द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नियमितीकरण किए जाने का निश्चित समय सीमा बता जाना संभव नहीं है।
अनुकंपा नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना जन घोषणा पत्र 2018 में शामिल नहीं है परंतु नियमों को शिथिल करके नियुक्तियां दी गई है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जन घोषणा पत्र की 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाओं पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफ करने की बात, किसानों को 2 वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान, 10 लाख युवाओं को रोजगार तथा ढाई हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता का वादा, गरीब परिवारों को मकान का वादा, समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतम वेतनमान लागू करने का वादा, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा, शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमित करने का वादा, सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को ₹1000 प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 15 वर्ष प्रतिमा पेंशन के रूप में प्रदान किए जाने, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी विधवा महिलाओं को ₹1000 प्रति माह पेंशन प्रदान करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। राज्य में शराबबंदी का वादा, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में दोगुना क्षेत्र करने का वादा, सिंचाई शुल्क माफ करने का वादा, नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का वादा, राज्य के पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा कानून का वादा, छत्तीसगढ़ में लेमरू कोरबा जैसे वन क्षेत्र में हाथी और अन्य वन्य जीव अभ्यारण स्थापित किए जाने और मानव हाथी के संघर्षों को कम करने के लिए जंगलों में वाइल्डलाइफ रोड जोड़ने का वादा, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 9वी कक्षा के छात्र-छात्राओं दोनों को मुफ्त साइकिलें दी जाने की बात और कालेज छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा का वादा, संपत्ति का आधा करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह कांग्रेस सरकार धोखेबाज सरकार है। इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोका है। 6 महीने चुनाव में बचे हैं भूपेश बघेल सरकार के चला चली की बेला है और जन घोषणा पत्र के वादे अभी अधूरे हैं। आगामी चुनाव में इस धोखेबाज कांग्रेस सरकार को जनता सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से भाजपा पर अपना विश्वास जताकर पुनः कमल फूल की सरकार बनाएगी।