दिल्ली पहुंचा हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन : राहुल से मिला प्रतिनिधिमंडल

रायपुर। खनन परियोजनाओं से जंगल और गांव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हसदेव अरण्य के लोग राज्य सरकार से निराश हैं। इस मसले पर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिली है। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को 2015 में ग्रामीणों से किया उनका वादा याद दिलाया। ग्रामीणों ने कहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चुनाव के पूर्व किए गए वादों से पीछे हट गई है। उसने जंगलों में खनन का वही रास्ता चुना है जो पिछली सरकार ने बनाया था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने बताया, राहुल गांधी के साथ करीब एक घंटे की बैठक हुई। उनको बताया गया कि भाजपा के 15 साल के शासन में आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खोल दिया गया था। ग्रामीणों ने विरोध किया तो उसे अनसुना कर दिया गया। 2015 में आप खुद उस क्षेत्र में आए थे। हमारे जंगल को बचाने का वादा किया था। ग्रामीणों ने पिछले चुनाव में इस उम्मीद में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया था ताकि सत्ता परिवर्तन से जनपक्षीय कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा। कांग्रेस सत्ता में तो आई लेकिन अपने किए वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने भी वही रास्ता चुना जो पिछली सरकार ने बनाया था। आज भी आदिवासी अधिकारों के हनन और मनमानी की गति बिलकुल पिछले सरकार जैसी चल रही है। प्रतिनिधिमंडल ने साफ-साफ शब्दों में कहा, राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में स्थित पतुरिया-गिद्धमुड़ी कोल ब्लॉक का MDO अडानी समूह को दे दिया। यह पिछली सरकार की गैर कानूनी नीतियों को आगे बढ़ाने जैसा काम है। प्रतिनिधिमंडल में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उमेश्वर सिंह अर्मो, रामलाल करियाम, घाटबर्रा के सरपंच जयनंदन पोर्ते, धजा के सरपंच धन साय, बसंती दीवान,शकुंतला एक्का, भुनेश्वर पोर्ते, ठाकुरराम, बिपाशा शामिल थे।