रोजगार बसाहट और मुआवजा से जुड़ी समस्याओं पर,कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

कोरबा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला प्रशासन ,एसईसीएल के चारो क्षेत्र के अधिकारियों एवं ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ रोजगार बसाहट और मुआवजा से सबंधित विषयो को लेकर आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित हुआ । इस बैठक में कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी उपस्थित थे ।आज की बैठक में एसईसीएल के कुसमुंडा ,गेवरा दीपका और कोरबा क्षेत्र के भुविस्थापितों की समस्याओ को लेकर पृथक पृथक चर्चा की गई । बैठक में कलेक्टर रानू साहू ने एसईसीएल के खिलाफ हो रहे विरोध के लिए एसईसीएल के पालिसी और अधिकारियों की निष्क्रियता को जिम्मेदार बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि एसईसीएल को उत्खनन के लिए जमीन की जरूरत है जमीन उपलब्ध कराने के लिए किसान और प्रशासन को जल्दबाजी नही है इसलिए जो भी निर्णय लेना है एसईसीएल प्रबन्धन को लेना होगा भुविस्थापितों की मांगों को पूरा करने से ही लोंगो के आक्रोश कम किया जा सकता है उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि जो भी कार्यवाही किया जाता है अथवा अड़चन आती है सही समय पर जिला प्रशासन को क्यों जानकारी नही देते हैं ।

उन्होंने नवम्बर महीने में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद राजस्व विभाग द्वारा कराई गई सर्वे के आधार पर प्रगति कार्यवाही की जानकारी मांगी जिसपर एसईसीएल प्रबन्धन की ओर से बताया गया कि प्राप्त सूची के अनुसार पात्र एवं अपात्र लोंगो सूची बनाई गई है जिसके अनुसार दीपका के चार लोंगो को रोजगार के लिए मुख्यालय भेज दिया गया बाकी बचे लोंगो की रैखिक सबन्ध ,अर्जन के बाद जन्म लेने वाले , अलग अलग समय मे अर्जन के मामले ,डिग्रीधारी भुविस्थापितों को पात्रता अनुसार कार्य देने आदि समस्याओ के निराकरण के लिए ग्राम सभा और जिला पुनर्वास समिति में प्रस्ताव बनाकर कोल इंडिया पालिसी में संशोधन कराने की मांग किया जाएगा ।
कुसमुंडा क्षेत्र के मुख्यमहाप्रबन्धक ने कहा कि 24 फरवरी तक मुख्यालय में भुविस्थापितों की मांगों को प्रस्तुत कर देंगे इसी तरह से दूसरे क्षेत्र को इसका पालन करने के लिए समझाइश दिया गया है । इसके साथ ही प्रस्ताव रखा गया कि जो भी ठेका कंपनी आएगी उसे 50 प्रतिशत भुविस्थापितों को भरा जाएगा और उनकी निर्धारित वेतन दिलाई जाएगी । एसईसीएल की स्वयं क्षेत्र में हाइवे पर शॉपिंग कॉम्लेक्स बनाकर विस्थापित परिवारों को दी जाए । सर्वे के दौरान सामने नही आ पाए भुविस्थापितों को मौका देने के लिए निर्णय लिया गया है कि पुराने अर्जन के मामले में पुनः एकबार सर्वे किया जाएगा और एक माह के दौरान ऐसे अभ्यर्थी अपना नामांकन जमा करवा सकेंगे । बसाहट के बदले मिलने वाली राशि को देश के कोयला कंपनी अथवा किसी भी उद्योग में मिलने राशि का आंकलन कराया जाएगा और अधिकतम राशि की दिलाने के लिए कार्यवाही की जाएगी । बसाहट देने के प्रावधानों में भी संशोधन कर भुविस्थापितों को लाभ मिले ऐसी व्यवस्था के लिए पहल की जाएगी ।बैठक में कलेक्टर रानू साहू ने निर्देश जारी किया है कि पुराने खातों की जांच , छूटे रोजगार ,सहित वंशवृक्ष की जानकारी , राजस्व सबंधी परेशानियों आदि के निराकरण लिए एसडीएम की देखरेख में नायब तहसीलदार , राजस्व निरीक्षक , पटवारी एवं एसईसीएल के भूराजस्व अधिकारियों की कमेटी बनाई जाए तथा सबंधित क्षेत्र में राजस्व शिविर भी लगाई जाए । तय किया गया है जल्द ही जिला पुनर्वास समिति की बैठक किया जाएगा और सभी क्षेत्र वार पुनर्वास समिति की बैठक सप्ताह में एक बार किया जाएगा ।

सपुरन कुलदीप ने बताया कि
आज की समीक्षा में बैठक में जो निर्णय आया है उससे हमें भुविस्थापितों को न्याय मिलने की उम्मीद है । और हम गांव गांव में जनसम्पर्क कर समस्याओं का संकलन कर प्रशासन और प्रबंधन के समक्ष लाएंगे । समस्याओ के समाधान में सकारत्मक पहल नही होने पर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है ।समीक्षा बैठक में कटघोरा विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम कंवर एवं एसईसीएल की ओर से कुसमुंडा गेवरा दीपका कोरबा मुख्य महाप्रबंधक तथा एसईसीएल भू राजस्व अर्जन के नोडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी रहे ।

संगठन और भूविस्थापित से सपुरन कुलदीप श्यामू जायसवाल बृजेश श्रीवास विजयपाल सिंह ठाकुर विनय बिंझवार ललित महिलांगे रूद्र दास महंत संतोष दास महंत कुलदीप सिंह राठौर गजेंद्र सिंह ठाकुर वीर सिंह सुभद्रा प्रताप सिंह कंवर गणेश राम जगत महेतरीन बाई बुधवारा बाई संतोष चौहान नरेंद्र राठौर अर्जुन वस्त्रकार अजय यादव महेंद्र सिंह राहुल जायसवाल एवं अनेक भूविस्थापित बैठक में शामिल थे ।