केंद्रीय पूल में चावल के कोटे में किंतु-परंतु और शर्तें लादना मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र का प्रमाण : वर्मा

रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले मात्र अरवा चावल लेने के शर्तों पर आपत्ति करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान हितैषी योजनाओं पर मोदी सरकार की पहले से ही टेढ़ी नजर है और लगातार राज्य की योजनाओं को रोकने में लगी है। सेंट्रल पूल में चावल की नई शर्ते भी उसी दिशा में मोदी सरकार का किसान विरोधी कदम है। छत्तीसगढ़ में किसान कई प्रकार के धान की पैदावार करते है। चालू खरीफ वर्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीकृत किसानों से लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।