पीएम आवास निर्माण न करने वाले 455 हितग्राहियों को अल्टीमेटम

नगर पालिका प्रशासन ने Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए उन 455 हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 2020–22 के बीच पहली किस्त के रूप में लगभग 55–56 हजार रुपये लेने के बाद भी वर्षों तक मकान निर्माण शुरू नहीं किया या राशि वापस नहीं की। करीब चार से पांच साल बीतने के बावजूद निर्माण कार्य न होने से लगभग ढाई करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि अटकी हुई है। प्रशासन ने सभी को 24 घंटे के भीतर निर्माण शुरू करने या पूरी राशि लौटाने का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, रिकवरी की कार्रवाई होगी और मामला एसडीएम कोर्ट में भेजा जाएगा।