सभापति के अभ्यावेदन पर केंद्र सरकार ने बहुमंजिला प्रधानमंत्री अवास पर किया निर्देशित

धमतरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण होने वाले बहुमंजिला इमारत जोकि शहर के दानी टोला वार्ड में क्रमशः 403 एवं 377 आवास निर्माणाधीन है को अधूरे में  ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया है जिसके बारे में निगम प्रशासन का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया लेकिन मात्र नोटिस देकर वहां के जिम्मेदार लोगों ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी उक्त बिंदुओं को लेकर निगम के सामान्य सभा में विपक्ष के पार्षद भी मुखर होते हुए ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई की मांग किए थे। शहर के गरीबों को छत प्रदान करने वाले उक्त जनहितकारी कार्य से जुड़े होने के कारण इसकी शिकायत नगर निगम के अध्यक्ष अनुराग मसीह तथा पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने अलग-अलग पत्र प्रेषित करते हुए केंद्रीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह पुरी को प्रेषित करते हुए कहा था कि सरकार की इस महती योजना को अविलंब पूरा करते हुए गरीब हितग्राहियों को इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में बंद है जिस पर केंद्रीय आवास एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार के विशेष सचिव जगदीश प्रसाद ने छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय एवं स्थानीय प्रशासन को 29 दिसंबर 2021 को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार को किया जाना है इसलिए केंद्रीय आवास एवं नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम धमतरी के उक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के विरुद्ध होने पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

  समाज के निचले व गरीब तबकों को योजनाओं का लाभ दिलाने रहेगे प्रयासरत-:अनुराग मसीह
    

नगर निगम के सभापति अनुराग मसीह ने कहा है कि शहर के निम्न तबके एवं जरूरतमंद  लोगों को प्रत्येक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले इसके लिए वे हर स्तर पर यथासंभव कार्य करते हुए सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

  आवास व रोजगार मे लापरवाही बरतने वालो को छोडगे नही-:राजेंद्र शर्मा

पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि रोजगार तथा आवास वर्तमान समय में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध हर स्तर पर जाकर कार्यवाही के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दानी टोला के निर्माणाधीन बहुमंजिला आवासों के बंद होने के लिए जिम्मेदारी तो कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।