राज्य के तीन जिलों में विशेष एनडीपीएस कोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर सख्ती और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाते हुए रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद जिले के सरायपाली में विशेष NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) कोर्ट गठित करने की अधिसूचना जारी की है। ये अदालतें केवल NDPS एक्ट 1985 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी, जिससे ड्रग तस्करी, अवैध सप्लाई और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा। रायपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मृति किरण थवाइट, बिलासपुर में स्मृति किरण त्रिपाठी और सरायपाली (महासमुंद) में पवन कुमार अग्रवाल को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन अदालतों का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालयों के कार्य विभाजन के अनुसार रहेगा और ये 11 मई 2026 से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन विशेष अदालतों के संचालन के लिए 21 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है, जिनमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, स्टेनोग्राफर और अन्य सहायक स्टाफ शामिल हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लागू इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञ मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।