गरीबों का घर बनाने का हक छीन रही है राज्य सरकार — गीता घासी साहू

राजनांदगांव । जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा की एक तरफ केंद्र सरकार गरीब तबके के लोगों के रहने के लिए मकान का आवंटन उपलब्ध करा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों का हक छीनने का कार्य कर रही है केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 का लक्ष्य तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे पाई है यह घोर लापरवाही है । भूपेश सरकार को गरीबों की जरा भी चिंता नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू ने आगे कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के गरीबों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं उनके द्वारा लोक लुभावने वादे किए जाते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ग्रामीण से लेकर वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करें तो लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं , वहीं दूसरी ओर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गांव गरीब व किसानों का ख्याल रखते हुए अनेक योजनाएं लागू कर इसका लाभ दिलाने का प्रयास लोगों को कर रही हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार विफल रही है। प्रधानमंत्री ने गरीब तबके के लोगों का खयाल रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्त वर्ष 2021-22के लिए राज्य को 7 लाख 81 हजार 999 मकानों का लछ्य आवंटित किया था लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण आवंटन अब रद्द कर दिया गया है इससे गरीब तबके के लोगों को झटका पहुंचा है उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन मकानों के निर्माण के खर्च होने वाली राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देता है बाकी 40 प्रतिशत राशि का दायित्व राज्य सरकार का होता है यह एक बेहतर योजना थी जिसका लाभ गरीबों के उनको मकान बनाने के लिए मिल जाता लेकिन उनके सपनो पर पानी फेरने का कार्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया हैं।