पंचायत सचिवों की मांग पर ध्यान दें सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन, 29 विभागों के 200 काम होंगे प्रभावित, 10568 पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोलने की दी चेतावनी

कुरूद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पंचायत सचिवों ने शासकीय करण की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। धमतरी के कुरूद में पंचायत सचिव संघ ने बताया कि पिछले साल दिसंबर से जनवरी माह तक 26 दिनों तक आंदोलन किया गया था, जिसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें दिसंबर माह तक शासकीय करण करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और पंचायत सचिवों का शासकीय करण नहीं किया गया है।

पंचायत सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भुवन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि आने वाले दिनों में यदि राज्य सरकार ने शासकीय करण नहीं किया तो पंचायत सचिव 29 विभागों के कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे। और सिर्फ अपने मूल कार्यो को ही करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पंचायत सचिव करते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में 10568 पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 महत्वपूर्ण कार्यों को कर रहें हैं, जिसका आने वाले समय में बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।