गोधन न्याय योजना: 30 अगस्त से फिर से दिया जाएगा प्रशिक्षण,जिले के तीन लाख पशुधन का पंजीयन अनिवार्य रूप से करने मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिए निर्देश

”वैभव चौधरी की रिपोर्ट”
धमतरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार (योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास) प्रदीप शर्मा ने आज मास्टर ट्रेनर्स तथा लोकल रिसोर्स पर्सन की बैठक लेकर जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। प्रदीप शर्मा ने निचले स्तर पर विभागीय अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण समुचित ढंग से नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए आगामी 30 अगस्त से पुनः व पूर्णकालिक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में लगभग तीन लाख पशुधन हैं, जिनमें से सभी का पंजीयन अब तक नहीं हुआ है, उन सभी का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराकर गोबर खरीदी की जाए।
जिला पंचायत के सभाकक्ष में आज अपराह्न तीन बजे से आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि सभी मास्टर ट्रेनर्स निर्धारित विकासखण्ड में सुबह दस से शाम पांच बजे तक फिर से पूर्णकालिक प्रशिक्षण देंगे, जिससे सभी प्रशिक्षुओं को यह योजना और इसके फायदे के बारे में समझने में आसानी होगी। यह प्रशिक्षण 30 अगस्त से 08 अगस्त के बीच आयोजित करें। उन्होंने आगे कहा कि योजना के तहत जिन पशुओं का अब तक पंजीयन नहीं किया गया है, उनका अनिवार्यतः पंजीयन कराएं और किसानों व पशुपालकों को इसके लिए प्रोत्साहित भी करें। योजना के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए प्रदीप शर्मा ने बताया कि जो पशुपालक गौठानों में गोबर नहीं बेचते, अब उनके घर जाकर गोबर संग्रहित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि दो रूपए प्रतिकिलो में से 50 पैसे घर जाकर संग्रहित करने वाले को देना होगा। यदि वह इसके लिए राजी नहीं होगा तो वह स्वयं गौठान में जाकर योजना का पूरा-पूरा लाभ लें। उन्होंने गौठान की देखरेख के संबंध में कहा कि गौठानों में सोकपिट और निकासी नाली का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने रोका छेंका अभियान को कारगर बनाते हुए लावारिस मवेशियों के गोबर को गौठान में ही खरीदने तथा गौठान ग्राम समितियों को उनकी गतिविधियों के बारे में बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने की बात कही। बैठक में कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि शासन की उक्त महती योजना का क्रियान्वयन पहले से भी बेहतर ढंग से किया जाएगा और जिलावासियों को इसके लिए सतत् प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. प्रियंका महोबिया, उप संचालक कृषि मोनेश साहू सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, एनजीओ के रिसोर्स परसन सहित मास्टर ट्रेनर्स बैठक में उपस्थित रहे।