मेगा लीगल सर्विस कैम्प: ‘‘एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी है’’ की थीम के साथ आयोजन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की गरिमामय उपस्थिति में ई-प्लेटफॉर्म पर हुआ आयोजन, जिले के एक हजार 400 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से किया गया लाभान्वित…..

”बीएन यादव की रिपोर्ट”

कोरबा। जिले के आम नागरिकों, पिछड़े एवं गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्य स्तर पर इस कैम्प का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सभी जिलों के जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रीक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों सहित जिले के अधिकारी भी इस कैम्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कोरबा जिले में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बी. पी. वर्मा ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरिच अभियान के तहत इस कैम्प का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरबा जिले में एक हजार 400 से अधिक विभिन्न हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया।
शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने कहा कि मेगा लीगल सर्विस कैम्प से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी न्याय का लाभ मिलेगा। इस आयोजन में ‘‘एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी है’’ की थीम पर सबको समान न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। कोरबा जिले में जिला पंचायत सभा कक्ष में आायोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश बी.पी वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि एक साथ कई लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में ऐसे लीगल कैम्पों का अलग महत्व है। श्री वर्मा ने कहा ऐसे लीगल कैम्पों से लंबे समय से लंबित विधिक प्रकरणों का त्वरित निपटारा भी हो जाता है और लोगों को जल्द ही सहायता तथा लाभ भी मिल जाता है। न्यायाधीश श्री वर्मा ने कहा कि अब तक जिले में ऐसे 411 विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से 12 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मेगा लीगल सर्विस कैम्प समाज के गरीब और कमजोर को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ने के लिए एक कारगर कदम है। जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से लगभग एक हजार 474 व्यक्तियों को मेगा लीगल सर्विस कैम्प के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।
जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी सीईओ और नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने कहा कि कोरबा जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में ऐसे मेगा लीगल शिविर दूर-दराज के कम पढ़े-लिखे वनवासी लोगों को समय पर न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से दूरस्थ इलाकों तक शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचेगी और लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। श्री शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नालसा के पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए प्रशासन की तरफ से धन्यवाद की ज्ञापित किया। इस आयोजन में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी, राजीव कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शीतल निकुंज, मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट वंदना वर्मा, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार नायक, डिप्टी कलेक्टर संजय मरकाम सहित न्यायालय एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी तथा हितग्राही मौजूद रहे।
मेगा लीगल सर्विस कैम्प में एक हजार 474 हितग्राहियों को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। नगर निगम कोरबा द्वारा मोर मकान, मोर चिन्हारी योजना के तहत पांच हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जैन बाई, दिलेश्वरी साहू, रंजनीबाई साहू तथा हरप्रीत कौर को आवास वितरण पत्र सौंपा गया। नगर निगम कोरबा द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्तिकराम तथा सुनीता बाई को पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इसी प्रकार रेशम विकास योजना के तहत 150 रोजगार मूलक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 09 हितग्राहियों को नौ लाख रूपए की राशि, भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत 11 हितग्राहियों को 55 हजार रूपए की राशि, 17 हितग्राहियों को सिलाई मशीन तथा पांच हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना तथा चार हितग्राहियों को दिव्यांग सहायता योजना से लाभान्वित किया गया।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के तहत 273 प्रकरणों में मृतक परिवारों को एक करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपए की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई। इसी प्रकार कृषि विभाग के अन्तर्गत जिले के कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली तथा पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के 140 किसानों को लाभान्वित किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैंप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हरदीबाजार पाली, बरपाली परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्वसहायता समूहों को लगभग छह लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। आयोजित कैम्प के माध्यम से मछली पालन विभाग द्वारा जाल प्रदाय योजना के तहत 33 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए 61 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राईसाइकल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, व्हील चेयर एवं परिवार सहायता राशि से 67 हितग्राहियों को लाभ प्रदान कर उनके जीवन में खुशियां और सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया गया।