किसानों को स्थाई एवं अस्थाई पंप कनेक्शन देने में राज्य सरकार विफल : रंजना साहू

”वैभव चौधरी की रिपोर्ट”
धमतरी। क्षेत्र की मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखते हुए विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने चौदहवें सत्र के प्रथम दिन ही सवालों की झड़ी लगाते हुए जिले में स्थाई एवं अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदन पर मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अस्थाई कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन जिसमें कृषि पंप कनेक्शन की राशि एवं कृषि पंप कनेक्शन कितने महीने में प्रदान किए जाने की जानकारी चाहि, साथ ही अवधि के उपरांत कितने अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन धारियों द्वारा अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण किया गया और नवीनीकरण में कितनी राशि निर्धारण पर सवाल किए एवं विधायक ने अस्थाई कनेक्शन के साथ साथ 2021 के स्थाई कनेक्शन निलंबित आवेदन की जानकारी लेते हुए आवेदकों के डिमांड राशि के साथ-साथ कितने स्थाई कनेक्शन आवेदकों को दिए गए, लगातार किसानों के द्वारा स्थाई एवं अस्थाई पंप कनेक्शन हेतु आवेदन किए गए, जिससे किसान असंतुष्ट है, जिस पर मुख्यमंत्री ने लक्ष्य निर्धारण की बात कहते हुए क्षेत्र के 1173 लंबित कनेक्शन नहीं दिए जाने की बात कही और मुख्यमंत्री ने सवाल का जवाब देते हुए आगामी 2023 में स्थाई और अस्थाई कनेक्शन को जल्द पूरा करने का जवाब दिए। आगे विधायक ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से राज्य में जल जीवन मिशन अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन की जानकारी, केंद्रांश अथवा राज्यांश की राशि कि जानकारी, निर्धारित लक्ष्य के आधार पर घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत कार्यों के पूर्ण एवं अपूर्ण के सवालों से करते हुए नल जल कनेक्शन में हो रही लापरवाही पर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग पर क्या कार्यवाही हुई, जिस पर विभागीय मंत्री ने वर्ष वार जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन की राशि एवं लक्ष्य को बताते हुए आज कि परिस्थिति में 32 लाख 49 हजार से अधिक अपूर्ण कनेक्शन कार्य बताने पर विधायक श्रीमती साहू असंतुष्ट नजर आईं, साथ ही इसका प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बताये जाने से सभी विपक्षी विधायक असंतुष्ट हुए। इसी तरह विधायक रंजना साहू ने प्रदेश की नई रेत खनन नीति एवं रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज संसाधन रेत उत्खनन पर मुख्यमंत्री से सवाल किए एवं धमतरी जिले में बीएमसी के गठन एवं पीवीआर के निर्माण कार्य में सहयोग हेतु दिए गए संस्था की जानकारी के लिए वन मंत्री से प्रश्न काल मे जानकारी में उत्तर मिला।