2022 का बजट राजीव गांधी के सपनो को साकार करने वाली है,ग्रामीण क्षेत्र का होगा चहुंमुखी विकास – मुन्ना कुर्रे

राजिम। कांग्रेस पार्टी के जोन अध्यक्ष मुन्ना कुर्रे ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट हर वर्ग के साथ न्याय करने वाला बजट है। इस बजट में किसान, मजदूर, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योग, पंचायत प्रतिनिधि, आदिवासी, वनवासी हर वर्ग के साथ न्याय किया गया है। भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट में समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में बेहद मजबूत कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं, जहां सभी के लिए न्याय है।
जोन आयक्ष मुन्ना कुर्रे ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। यह किसान और भूमिहीन मजदूरों के साथ न्याय है।
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। यह युवाओं के साथ न्याय है। राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की गई है। यह राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ न्याय है, वे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे। हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ एवं जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि की गई है। गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।